याचिका में जेनेरिक दवाओं की कीमतों में भारी अंतर, मुनाफाखोरी, ब्रांडेड को प्राथमिकता देना और जेनेरिक दवाओं पर सरकारी प्रतीक चिह्न न होने जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया गया है।
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UP: जेनेरिक दवाओं की कीमत में अंतर और मुनाफाखोरी मामले में हाईकोर्ट सख्त, सरकार से चार सप्ताह में मांगा जवाब
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