बताया जा रहा है कि समिति में गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सचिव शामिल हैं।
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PM Modi: अनुसूचित जाति के समुदायों की योजनाओं के लाभ न मिलने की शिकायत पर पीएम सख्त, जांच करने को समिति गठित
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