झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को झारखंड जैसे राज्य में वरिष्ठ न्यायिक सेवा में नियुक्तियों में आरक्षण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इस सेवा में आदिवासी समुदाय की बहुत कम उपस्थिति चिंता का विषय है।
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